69000 भर्ती चयनितों ने बछरावां विधायक माननीय राम नरेश रावत जी को दिया ज्ञापन

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मनीष अवस्थी

रायबरेली— प्रदेश की 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती अपने विवादों के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है । 6 जनवरी 2019 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी,परन्तु अभी भी यह भर्ती न्यायालय के मकड़जाल में फ़सी हुई है ।उच्च न्यायालय के सिंगल बेच से डबल बेंच और डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र यह भर्ती तय कर चुकी है। 6 मई को उच्च न्यायालय के डबल बेंच से सरकार को कटऑफ मामले में राहत मिली। 21 मई के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भर्ती पटरी पर आयी । शासन ने 1 जून को 67867 चयनित शिक्षकों की सूची निकाल दी । 3 जून को शुरू काउंसलिंग के दिन ही उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच से उत्तर कुंजी मामले में स्थगनादेश आ गया । 9 जून को शिक्षामित्रों की एक अन्य याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के लिए 37339 पद होल्ड कर दिए गए । और तभी से यह भर्ती अभ्यर्थियों की अवसाद का कारण बनी हुई है।
अभ्यर्थी इस मामले का कारण शासन की लचर पैरवी बता रहे हैं । रायबरेली जनपद में चयनित शिक्षकों ने बछरावां विधायक माननीय राम नरेश रावत जी को ज्ञापन देकर मांग रखी कि सरकार 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मजबूत पैरवी हेतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी तथा उत्तरप्रदेश के महाधिवक्ता जी को भेजा जाए।
ज्ञापन देने हेतु चयनित अभ्यर्थी आस्तीक कुमार , वरुणेंद्र सिंह ,हर्षवर्धन सिंह,अनुज यादव,अंकित कुमार,अमित कुमार,मृदुल चौधरी,सर्वेश पांडे,कृष्णा यादव आदि मौजूद रहे।

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