अमेठी:डीएम ने प्रवासी श्रमिको की समस्याओ को लेकर की बैठक

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अमेठी से सफीर अहमद की रिपोर्ट

अमेठी: जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सीएम युवा क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कुशल एवं अकुशल प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा योजनांतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मनरेगा में लगभग 60 हजार मजदूर कार्य कर रहे हैं हमारा लक्ष्य 1 लाख लोगों को मनरेगा अंतर्गत रोजगार देना है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुपालन, खादी ग्रामोद्योग विभाग, उद्यान विभाग, नगर विकास, उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों में संचालित योजनाओं में प्रवासी कामगारों को (जो जिस ट्रेड से संबंधित हो) प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कौशल विकास मिशन अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आईईसी के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानाचार्य आईटीआई व जिला सेवायोजन अधिकारी को निर्देश दिए कि आईटीआई व पॉलिटेक्निक से समन्वय कर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने का कार्य करें। श्रम विभाग द्वारा प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग का कार्य किया जा रहा है अब तक लगभग 7 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग का कार्य हो चुका है इसको और अधिक संख्या में करने के निर्देश दिए। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के युवाओं को 1 से 25 लाख रुपए तक का ऋण 35% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत रु 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है उक्त दोनों योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं अभी तक 20 आवेदन प्राप्त कर 9 आवेदनों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को प्रेषित किया जा चुका है, जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर ऋण हेतु बैंकों को भेजने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एलडीएम ने बताया कि पशुपालकों को केसीसी योजना से आच्छादित किया जाना है इस योजना में शासन से 12920 पशुपालकों को अच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है इस योजना अंतर्गत पशुपालकों को रूपए 3 लाख का ऋण 5% सब्सिडी के साथ दिया जाएगा साथ ही पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत पटरी पर निवास करने वाले, खोमचा, रेहड़ी आदि लाभार्थियों को रुपए 10 हजार का ऋण 2% ब्याज की छूट के साथ दिया जा रहा है अभी तक 1 हजार लोगों की इस योजना का लाभ दिया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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